फीस माफ करने के बदले स्कूल शिक्षा विभाग ने शासन से मांगे 70 करोड़

राज्य सरकार असंगठित श्रमिक परिवारों के एक करोड़ 86 लाख स्कूली विद्यार्थियों की फीस माफ करने जा रही है।
भोपाल। संबल योजना के तहत राज्य सरकार असंगठित श्रमिक परिवारों के एक करोड़ 86 लाख स्कूली विद्यार्थियों की फीस माफ करने जा रही है। माफ होने वाली राशि 70 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
फीस माफ करने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए स्कूल शिक्षा विभाग शासन को राशि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेज रहा है। इसमें प्रतिपूर्ति राशि 30 सितंबर से पहले मांगी जा रही है। विभाग का तर्क है कि ऐसा नहीं करने पर परीक्षाएं कराना मुश्किल हो जाएगा। यह प्रस्ताव फिलहाल विभागीय मंत्री विजय शाह के पास है।
चुनावी साल में सरकार हर वर्ग को रिझाने में लगी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असंगठित श्रमिक परिवारों के विद्यार्थियों की फीस माफ करने की घोषणा की है। इसका सबसे ज्यादा भार स्कूल शिक्षा विभाग पर आ रहा है। विभाग ने फीस माफ करने पर होने वाले नुकसान का आकलन किया है। इसके मुताबिक 70 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि माफ करना पड़ेगी।
ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल को परीक्षा कराने में दिक्कत होगी, क्योंकि मंडल की 900 रुपए परीक्षा और 250 रुपए नामांकन फीस है और प्रति विद्यार्थी 870 रुपए परीक्षा पर खर्च होते हैं। उल्लेखनीय है कि नौवीं से 12वीं की परीक्षा की तैयारी सितंबर से ही शुरू हो जाती है और हर साल सिर्फ हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा में लगभग 18 लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं।
किसे कितनी राशि माफ करनी होगी
स्कूल शिक्षा विभाग के आकलन के मुताबिक लोक शिक्षण संचालनालय को 45 करोड़, जनजातीय कार्य विभाग को 20 करोड़ और अनुसूचित जाति विभाग को पांच करोड़ रुपए माफ करने होंगे।
अब वित्त विभाग को जाएगा प्रस्ताव
यह प्रस्ताव अभी स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री विजय शाह के पास है। प्रशासनिक अनुमति के बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। फिर वित्त विभाग ही स्कूल शिक्षा को प्रतिपूर्ति राशि देने का फैसला करेगा।