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मंत्रियों के वेतन में कटौती:मध्यप्रदेश शासन के सभी मंत्री अपने वेतन का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे, विधायकों से भी सीएम की अपील- वे भी योगदान दें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। संक्रमण से निपटने के लिए तय किया है कि विधायक साथी एवं मंत्री अपने वेतन का 30% हिस्सा राहतकार्य हेतु दान करेंगे। जनता से भी अपील करता हूँ कि यथासंभव मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी ओर से दान करें।
  • मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन महीने का 30% के अनुसार सवा लाख रुपए जमा करवाई
  • विधायकों के साथ ही आम लोगों से भी सीएम राहत कोष में रुपए जमा करने की अपील भी की गई
  • मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी मंत्री अपने वेतन का 30% सीएम रिलीफ फंड में जमा कराएंगे। इसकी शुरुआत करते हुए शिवराज ने अपने कोटे से 3 महीने का वेतन का 30% के हिसाब से करीब सवा लाख रुपए जमा भी करवा दिया। इसका निर्णय अस्पताल से ही मंत्रियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री के आह्वान पर सभी ने लिया।मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी तरफ से अगले एक साथ तक वेतन में से 30% दिए जाने की बात कही। हालांकि, शिवराज ने कहा कि अभी सिर्फ कोविड-19 के लिए ही इसे किया जा रहा है। आगे जरूरत पड़ेगी, तो उस पर भी निर्णय करेंगे। मैंने 31 जुलाई 2020 तक प्राप्त होने वाले अपने तीन महीने के वेतन का 30 प्रतिशत मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा कराया है। इसी तरह आगे के तीन महीने तक की तीस प्रतिशत राशि को राहत कोष में जमा कराऊंगा।

    विधायक और आम लोग भी करें मदद
    शिवराज ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में शासन में जो भी अनावश्यक खर्च हैं, उनमें कटौती की जाए। जो काम जरूरी नहीं हैं, उन्हें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कोरोना और फिर उसके बाद महत्व के अनुसार दूसरे कार्य किए जाएं। हमें बेफिजूल के खर्च से बना होगा। इसे मैं अनावश्यक खर्च कहता हूं। इसके साथ ही विधायकों से भी उनके वेतन का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाने अपील करता हूं। जनता भी इस कोष में क्षमता के अनुसार मदद कर सकती हैं। कोविड-19 संकट किसी एक-दो का नहीं है। यह हम सबका है और हमें इसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ना है

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