
नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अगले हफ्ते तक सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके तहत उनके हितों का संरक्षण करने वाले आयोग को मुखिया मिल सकता है। फिलहाल इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की अगली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है।
इसके साथ ही ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद उसमें यह पहली नियुक्ति होगी। इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। जो ओबीसी वर्ग के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को लेकर काम करेंगे।
मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो आयोग के मुखिया के रुप में किसी राजनीतिक चेहरे को नियुक्ति दी जा सकती है। इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से तमाम बड़े चेहरे सामने आए है। इनमें कई मौजूदा सांसद भी शामिल है। सरकार ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त इस आयोग के गठन का फैसला संविधान संशोधन के जरिए किया है। जिसे संसद के दोनों ही सदनों के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन है।