7Th Pay: सरकार ने इन्हें भी दिया 7वां वेतनमान का तोहफा, जानिए कितनी बढ़ गई सैलरी

भोपाल। सातवां वेतनमान से वंचित रह गए कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले बिजली विभाग, नगरीय निकाय और अब हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को भी इसका लाभ दे दिया गया है। इसके आदेश भी जारी हो गए हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सरकार ने लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा दे दिया है। इस कड़ी में जो विभाग छूट गए थे उन्हें भी धीरे-धीरे इनका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इन्हें भई 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया गया है। इसके अलावा एरियर्स की राशि भी जल्द सभी के खातों में आ जाएगी। वास्तविक लाभ 1 अप्रैल 2018 से दिया जाएगा। जबकि इस दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

यहां करें कैलकुलेटः कितना बढ़ा वेतन
7वें वेतन आयोग में बढ़कर आपका वेतन कितना हो जाएगा और कितना मिलेगा एरियर। पेंशनर्स को भी होगा फायदा…। mp.patrika.com पर उपलब्ध है बढ़ी हुई सैलरी का कैलकुलेटर…। 

कितना बढ़ा पैसा
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें।-आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें।
-शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे। 

इन्होंने भी मांगा सातवां वेतनमान
मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के आव्हान पर अधिकारी, कर्मचारी, कार्यभारित, स्थाई कर्मियों व पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर सोमवार को रैला निकालने वाले हैं। भोपाल स्थित बिजली कॉलोनी से यह रेली निकलेगी और कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। जहां सातवां वेतनमान समेत कई मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।सफाई कर्मियों को भी दें सातवां वेतनमान
उधर इंदौर से खबर है कि वाल्मीकि समाज के आराध्य देव गोगा देव की जयंती गोगा नवमी के पहले सफाई कर्मियों को भी बढ़ा हुआ वेतन देने की मांग की गई है। इस संबंध में सभी कर्मियों ने अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। मध्यप्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश लाहोरे के मुताबिक 7वां वेतनमान और बढ़ा हुआ विनियमतिकरण का लाभ वेतन में जोड़तर शीघ्र दिया जाए।ओवर ड्रॉफ्ट के बावजूद पैसा बांट रही है सरकार
पांच माह पहले आई CAG की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश पर 31 मार्च 2018 तक 1.83 लाख करोड़ का कर्ज था। प्रत्येक मतदाता पर औसत 36,000 रुपए का कर्ज। इस कर्ज के बदले में शिवराज सरकार 47,564 करोड़ का ब्याज तक अदा कर चुकी है। वित्त विभाग के सूत्रों का साफ कहना है कि हालात ऐसे रहे तो कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल पड़ सकता है।