कई राज्यों में लागू हुईं सिफारिशेंकेंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले देश के कई राज्यों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं. इन राज्यों में जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश शामिल हैं. इन राज्यों के कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें जल्द ही बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा. दरअसल, वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार भी सभी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि संबंधी मामले को हल कर लेना चाहती है. ऐसे में जबकि किसानों को उनकी पैदावार के लिए केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि में बढ़ोतरी कर दी है, केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि उन्हें जल्द ही सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलगा.

7th Pay Commission: किस कर्मचारी को कितना मिलेगा वेतन, सरकार तैयार कर रही फाइनल लिस्ट
नई दिल्ली. किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों को भी जल्द ही 7th Pay Commission यानी सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का रास्ता साफ होने लगा है. ऐसी उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ दे देगी. मोदी सरकार इसके लिए सभी प्रस्तावों की मंजूरी देने को फाइनल लिस्ट तैयार करने में जुट गई है. कुछ दिन पहले इस संबंध में मीडिया में आई खबरों में भी कहा गया था कि आने वाले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले भाषण में इसकी घोषणा करेंगे. पीएम मोदी केंद्रीय कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर के बारे में घोषणा कर सकते है
2 से 3 गुना वृद्धि की मांगसातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा से पहले से ही केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में 2 से 3 गुना की मांग करते रहे हैं. इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न्यूनतम 2.57 गुना से लेकर 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए. हालांकि सरकार ने इन मांगों के बरक्स कहा था कि वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करेगी. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में सदस्यों को यह जानकारी देते हुए बताया था कि सरकार वेतन आयोग की अनुशंसाओं को ही अंतिम रूप दे सकती है.