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7वां वेतन आयोग: चुनाव से पहले 68 लाख कर्मचारियों का बढ़ने जा रहा है वेतन, इतनी हो जाएगी सैलरी

मोदी सरकार बहुत जल्द एक और बड़ी सौगात दे सकती है। अगली कैबिनेट मीटिंग में सरकार सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर फैसला सुना सकती है।

नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े सवर्णों को बड़ी सौगात दी थी। पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देकर सरकार ने उन्हें बड़ी खुशखबरी दी थी। अब मोदी सरकार बहुत जल्द एक और बड़ी सौगात दे सकती है। अगली कैबिनेट मीटिंग में सरकार सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर फैसला सुना सकती है।

सरकार ले सकती है ये अहम फैसला
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से पता चला कि मोदी सरकार की अगली मंत्रिमंडल बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जा सकती है। इससे 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल सरकार काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही उन्हें बढ़ी हुई सैलरी की सौगात दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले यह सरकार का सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा ताेहफा होगा।
इस निर्णय की भी हो सकती है घोषणा
मोदी सरकार की अगली मंत्रिमंडल बैठक में ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने का फैसला लिया जाएगा। बता दें ग्रेड 1 से 5 तक 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आते हैं। मौजूदा समय में ग्रेड 1 से 5 के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपए है, जिसे बढ़ा कर 21,000 रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में एक और बड़ा निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है। वेतन वृद्धि के अलावा फिटमेंट फैक्ट को 3.68 फीसदी किए जाने की उम्मीद है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्ट 2.57 फीसदी है।

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