कांग्रेस MLA ने दिखाया था बागी रुख, कमलनाथ सरकार का फैसला, MP में लागू नहीं होगा NPR

कांग्रेस MLA ने दिखाया था बागी रुख, कमलनाथ सरकार का फैसला, MP में लागू नहीं होगा NPR

इससे पहले सोमवार को ही भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनपीआर का गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कमलनाथ सरकार से नाराजगी जाहिर की थी.

भोपाल: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लागू नहीं करने का निर्णय किया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार की शाम घोषणा की. कमलनाथ सरकार ने कहा है कि एनपीआर की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिस तरह से देश में संदेह की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए मध्य प्रदेश में एनपीआर लागू ना करने का फैसला किया गया है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से पहले केरल सरकार ने भी एनपीआर लागू करने से इनकार कर दिया था.

इससे पहले सोमवार को ही भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनपीआर का गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कमलनाथ सरकार से नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, ‘बड़े ही अफसोस की बात है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी एनपीआर लागू हो गया. अब हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन सौंप इसे खारिज करने की मांग की जाएगी.” मसूद ने पूरे प्रदेश में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में आंदोलन करने की चेतावनी दी थी.

कमलनाथ सरकार ने सोमवार शाम को ही आरिफ मसूद के बयान का संज्ञान लेते हुए तुरंत अपनी सफाई पेश कर दी. कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह नौ दिसंबर 2019 की है. नागरिकता संशोधन कानून इसके बाद आया है, ऐसे में यह अधिसूचना सीएए से संबद्ध नहीं है. इसके अलावा सीएम कमलनाथ की ओर से इस संबंध में एक स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया है कि एनपीआर को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा.