चुनाव आयोग की मियाद खत्म, मप्र में नहीं हो पाए तबादले

भोपाल। तीन साल से एक स्थान और गृह जिले में पदस्थ अधिकारियों के तबादले करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई मियाद खत्म हो गई, लेकिन तबादले नहीं हो पाए।
चुनाव आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संदीप सक्सेना और चंद्रभूषण कुमार ने नौ जुलाई को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में बैठक के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से तबादले करने और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा था।
सूत्रों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने बैठक में माना था कि कुछ अधिकारी ऐसी मैदानी पदस्थापनाओं में हैं, जिन्हें एक जगह पर तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं। राजस्व विभाग में ऐसे अधिकारियों की संख्या दो सौ से ज्यादा है। विभागों ने अपने स्तर पर तबादले करने की तैयारियां भी कर ली है, लेकिन प्रशासकीय अनुमोदन सहित अन्य प्रक्रियाओं में समय लग रहा है।
यही वजह है कि दोनों विभागों ने अभी तक स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए हैं। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने जुलाई के पहले सप्ताह में 106 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले किए थे पर ज्यादातर ने ज्वाइनिंग नहीं दी। इसको लेकर विभाग ने दो दिन पहले सभी अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया। उधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने शासन को पत्र लिखकर रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए कहा है।
संविदा का अमला नहीं चलेगा
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव ड्यूटी में संविदा पर तैनात अमला नहीं चलेगा। वहीं, ऐसे किसी भी अधिकारी को भी चुनाव संबंधी कामों में नहीं लगाया जाएगा, जो छह माह के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा हो। जिन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें भी चुनाव से दूर रखा जाएगा।