समाधान के बिना श‍िकायत की फाइल बंद की तो अधिकारी-कर्मचारी को मिलेगी सजा

प्रदेश में दो साल बाद मंगलवार से फिर समाधान ऑनलाइन की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत की। कांग्रेस सरकार के समय इसे बंद करके मुख्यमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम लागू किया था, जो नियमित ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान के बिना शिकायत की फाइल बंद की तो दोषी अधिकारी-कर्मचारी को सजा मिलेगी। इस दौरान जबलपुर की रागिनी कोरी के वाहन चोरी की सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत की फाइल को बिना समाधान बंद करने पर डीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में ही आठ अधिकारी-कर्मचारी को पुरस्कृत किया गया।
मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन के तहत लंबित समस्याओं का वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से समाधान करवाया। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। प्रभावित को समाधान मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छतरपुर के अवधेश यादव के परिजन की मृत्यु होने पर दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के खिलाफ सागर कमिश्नर को जांच करने के निर्देश दिए। सागर के डीलन पटेल को खाद्य सामग्री नहीं मिलने पर दोषी अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न् वितरित करने के निर्देश दिए।
अच्छे काम पर मिली बधाई
बैठक में मुख्यमंत्री ने नवंबर में सीएम हेल्पलाइन में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। इनमें से एक दीपक श्रीवास्तव से उन्होंने फोन पर बात की तो पता लगा कि उनकी शादी है। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। दरअसल, बैठक में बताया गया था कि दीपक यहां इसलिए उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उनका विवाह है। बैठक में बताया गया कि नवंबर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अव्वल रहा है। वहीं, नगरीय विकास, सामाजिक न्याय, परिवहन और ऊर्जा विभाग का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है।