मप्र कैबिनेट / ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर मुहर; आयु सीमा बढ़ाकर 40 साल की गई

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक।

कमलनाथ कैबिनेट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है
बच्चों के यूनिफार्म के लिए मिलने की रकम 400 से बढ़ाकर 600 की गईमंथन न्यूज
भोपाल.कमलनाथ कैबिनेट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी। अब विधानसभा में विधेयक लाकर इसे कानून बनानेकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाली सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु की सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने इसे पहले हाईकोर्ट के आदेशानुसार, उम्र सीमा को घटाकर सभी के लिए समान रूप से 35 वर्ष कर दी थी।स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है, पहले यह 400 रुपए थी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के बैंक में भेजी जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेट के पद जारी रखे जाएंगे,मंजूरी दी गई है।महिला स्व सहायता समूह सरकारी विभागों पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म बनाकर सप्लाई करेगी। प्रदेश में के नौ जिलों में आदिमजातिऔर अनुसूचित जाति हॉस्टल बनाने को मंजूरी दे दी है।कुष्ठ रोगियों से भेदभाव खत्म होगा : कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव का प्रावधान समाप्त किया गया, सार्वजनिक स्थानों पर कुष्ठ रोगियों के साथ समानता का बर्ताव होगा। 1949 से लागू था कुष्ठ रोगियों को सार्वजनिक स्थानों पर रोकने का प्रावधान।
मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव : मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है, इसमें 2014 से पहले रिजस्टर्ड हुए वाहनों को एकमुश्त लाइफ टाइम टैक्स दिया गया है। ग्रीन व्हीकल पर भी कर की दर घटाई गई है। प्रदेश में बिकने वाले 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहनों पर टैक्स 14 प्रतिशत कर दिया गया है। विधानसभा में विधेयक लाकर इसको कानून की शक्ल दी जाएगी।कैबिनेट के कुछ और फैसले

• सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की गई।
• विधि विभाग में पार्ट टाइम एडिटर, चीफ एडिटर और रिपोर्टर का मानदेय बढ़ाया गया। सीनियर एडवोकेट इस काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
• ग्रीन व्हीकल्स पर टैक्स की दर घटाई गई।
• बीस लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहनों पर टैक्स बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया।
• नर्मदा संकुल परियोजना शिकायत निवारण में संविदा नियुक्ति को मंजूरी।
• सिंचाई प्रबंधन एवं कृषक भागीदारी समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया।
• महिला स्व सहायता समूहों को यूनिफॉर्म सप्लाई के काम से जोड़ने की योजना बनेगी।
• सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने को मंजूरी।
• महिला स्व सहायता समूह सभी सरकारी विभागों की यूनिफॉर्म बनाएंगी।
• पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करने का काम मिलेगा।
• सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जारी रखने को मंजूरी।
• पहले से काम कर रही एएनएम को नियुक्ति में प्राथमिकता।
• बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए की गई।