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मंथन न्यूज़/ लखनऊ: मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहले संवाददाता सम्मेलन में ‘राज्य में सबका साथ, सबका विकास’ के एजेंडे के साथ काम करने का वादा दोहराया. योगी ने सभी मंत्रियों को 15 दिन के अंदर संपत्ति का ब्योरा देने केनिर्देश दिए. उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को अनाप-शनाप बयान से बचने की नसीहत भी दी. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा नहीं कर पाए. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी रहीं कि शायद योगी इस मामले में कोई घोषणा करें लेकिन किसानों को मायूसी ही हाथ लगी. कैबिनेट बैठक के पहले जब संवाददाताओं ने उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से इस संबंध में बात की थी तो उन्होंने कहा कि देखना होगा कि कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आ रही है.
वहीं, कैबिनेट बैठक होने के बाद जब सीएम योगी मीडिया से रुबरू हुए तो उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया. केवल इतना ही कहा कि सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ एजेंडे पर काम करेगी. हालांकि यह बैठक शपथ ग्रहण समारोह के तत्काल बाद हुई थी. इसलिए हो सकता है कि इसमें कर्ज माफी का मसला शामिल नहीं रहा हो. मीडिया को संबोधित करने के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत जल्दी कोई निर्णय लेने के मूड में है. वहीं, जानकारों का कहना है किसान कर्ज माफी में कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं और तय सीमा तक की कर्ज को माफ किया जा सकता है.
हालांकि आदित्यनाथ ने भाजपा के शपथग्रहण समारोह को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। मैं राज्य की जनता को यह आश्वस्त करता हूं राज्य सरकार उप्र को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाएगी. ऐसे में उम्मीद है कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी के वादे को देरसबेर पूरा करेगी.
प्रधानमंत्री ने इस रैली में किया था वादा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को जौनपुर रैली के दौरान कहा था कि होली के बाद नई सरकार बनेगी और सकरार बनने के बाद उसकी पहली मीटिंग होगी और उसमें मैं यूपी के सांसद के नाते आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय ले लिया जाएगा. इसी बीच बीते शुक्रवार को खबर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी के वादे को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में नई भाजपा सरकार राज्य के किसानों का कर्ज माफ करेगी और कर्ज माफी का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी.
