मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक अब चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

एमपी में आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए करीब 1 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लग गई है.16 दिसंबर से 7 फरवरी तक वोटर लिस्ट के समरी रिवीजन का काम किया जाएगा.समरी रिवीजन के काम के लिए 65 हजार बीएलओ की नियुक्ति की जाएगी.साथ ही 250 एसडीएम, 50 कलेक्टर्स और 1000 तहसीलदार और नायाब तहसीलदारों को इस काम में लगाया जाएगा. 25 नवंबर को सभी जिलों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा. इसके बाद कलेक्टर एसडीएम और बूथ लेवल ऑफिसर के तबादलों पर रोक लग जाएगी.यदि सरकार को किसी अधिकारी को तबादला करना बेहद जरूरी है.तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।