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प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व सरकार में तबादला उद्योग पनपा था जिसमें बड़े स्तर पर लेनदेन किया गया था. इसके अलावा आखिरी समय में लिए गए फैसलों में भी भ्रष्टाचार होने की संकेत मिले हैं.
भोपाल. शिवराज सरकार (shivraj government) की टेढ़ी नज़र कमलनाथ सरकार के दौरान हुए तबादला उद्योग पर है और वो कमलनाथ सरकार के 13 महीने के कामकाज की जांच करने के मूड में है. खासतौर से कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 महीने में हुए फैसलोंं की जांच कराने की तैयारी कर रही है. सरकार को आशंका है कि सत्ता जाने के पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने गलत तरीके से फैसले लेकर भ्रष्टाचार (Corruption) को बढ़ावा दिया.
बीजेपी सरकार को आशंका है कि कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. जबकि शिवराज मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई अनौपचारिक बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई. बैठक में इस बात का सुझाव आया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति बनाकर पूरे मामले की पड़ताल की जाए. यदि जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो उन तथ्यों के आधार पर मौजूदा सरकार पिछली सरकार के खिलाफ एफआईआर तक कर सकती है.
तबादला उद्योग पर नज़र
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व सरकार में तबादला उद्योग पनपा था जिसमें बड़े स्तर पर लेनदेन किया गया था. इसके अलावा आखिरी समय में लिए गए फैसलों में भी भ्रष्टाचार होने की संकेत मिले हैं. ऐसे में अब सरकार चाहती है कि पूरे मामले की जांच कर तथ्यों का पता लगाया जाए.
कांग्रेस का पलटवार
शिवराज सिंह चौहान सरकार में पिछली सरकार के फैसलों की जांच की खबर पर कांग्रेस भड़क उठी है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर की जांच के लिए तैयार है.लेकिन मौजूदा सरकार को उन मामलों की भी जांच करना चाहिए जिनकी जांच तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने शुरू की थी. पीसी शर्मा ने जांच के नाम पर प्रदेश की जनता का ध्यान कोरोना संकट से हटाने का आरोप लगाया है.
