पटवारी भर्ती घोटाले पर शिवराज बोले- कलेक्टर गड़बड़, इसलिए हटाया

भोपाल. श्योपुर में पटवारी भर्ती घोटाले का मामला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उठा। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ओपी कोरकू से पेंशन वसूली करने का प्रस्ताव आया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरकू से गड़बड़ी कलेक्टर ने कराई थी। कार्रवाई कलेक्टर पर होनी चाहिए।

प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि तत्कालीन कलेक्टर आरएस भिलाला रिटायर हो चुके हैं। अब उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर सीएम बोले- पहले से पता था कलेक्टर गड़बड़ है, इसलिए कलेक्टरी से हटाया था। कोरकू की 50 प्रतिशत पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का प्रस्ताव था। इस पर सीएम ने कहा- 25 प्रतिशत पेंशन रोको और ग्रेच्युटी पूरी दो।

– ये है पटवारी भर्ती घोटाला
श्योपुर में 24 दिसंबर 2006 को करीब 250 पदों पर पटवारी भर्ती की गई थी। इसमें 800 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 227 के प्राप्तांकों में कांट-छांटकर 77 का चयन करना पाया गया था। इसकी जांच तत्कालीन चंबल संभागायुक्त शिवानंद दुबे ने की थी। इसके बाद 77 पटवारी बर्खास्त किए गए। साथ ही भिलाला सहित नौ अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण बना था। इसी मामले में कोरकू से पेंशन वसूली का प्रस्ताव अब पेश किया गया था।

– तहसीलदारों के अधिकार छीने
कैबिनेट में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2018 का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके तहत भू-राजस्व के नियमों को बदला गया है। इससे जमीन के डायवर्सन के लिए पटवारियों व तहसीलदारों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। नए नियमों के लिए करीब 122 धाराएं बदली गई हैं। इसके तहत अब नामांतरण की प्रक्रिया को तब ही पूरा माना जाएगा, जब रेकॉर्ड संशोधित हो और आदेश की कापी भी आवेदक को मिल जाए।

जमीन का बंटवारा संबंधित के जीवनकाल में कभी हो सकेगा। सीमांकन के लिए निजी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। डायवर्सन ऑनलाइन पैसे जमा करके ही हो जाएगा। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि पैसे की रसीद ही प्रमाण पत्र होगा। बंदोबस्त लगातार चलने वाली प्रक्रिया रहेगी।

– पेटलावद रिपोर्ट पेश, अब सदन में आएगी
बैठक में पेटलावद में मोहर्रम के जुलूस को रोकने पर गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट भी पेश की गई। इसे मंजूर कर दिया गया। अब से विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में आयोग ने लिखा है कि घटना में कोई षड्यंत्र नहीं था। साथ ही यह साम्प्रदायिक घटना नहीं थी। वॉटसऐप व सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होने से घटना के हालात बने। आयोग ने सोशल मीडिया पर नीति बनाने की सिफारिश भी की है।

** ये प्रस्ताव भी मंजूर
– पीएम मातृ वंदना योजना सभी जिलों में क्रियान्वित होगी
– 23 जून से 6 जुलाई तक विकास पर्व मनेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिन पर शुरू।
– पीएससी अध्यक्ष पद पर भास्कर कुमार चौबे की नियुक्ति को मंजूरी।