चुनाव से पहले आज MP-छत्तीसगढ़ में होंगे बड़े फैसले; नई तहसीलों समेत इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

सीएम शिवराज की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले इन फैसलों पर मुहर लगने से अब इन्हें लागू किया जा सकेगा। गौरतलब है कि चुनावों को देखते हुए कुछ ही दिनों में प्रदेश में आचार संहिता भी लगने वाली है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग में शिवराज सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अभी तक जो घोषणाएं थीं, अब उन्हें कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही इन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दनादन घोषणाएं की थीं। हालांकि अब कैबिनेट की मुहर लगने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही जनता को इससे लाभ मिलेगा।

सीएम शिवराज की घोषणा पत्रकार सम्मान निधि 10000 से बढ़कर 20000 करने को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा आर्थिक सहायता 20,000 से 40,000 को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री अगले सप्ताह मीडिया सेंटर का भूमि पूजन करेंगे।

कैबिनेट की बैठक में जिला मउगंज में देवतालाब नाम से नई तहसील बनाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा पोरसा को नया अनुभाग बनाया जाएगा। शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट को भी नई तहसील बनाने का फैसला बैठक में लिया गया है। कैबिनेट ने शिवराज के उस फैसले पर भी मोहर लगा दी, जिसमें कॉलेज के अतिथि विद्वान शिक्षकों को ₹50,000 महीना मिलने की बात कही गई थी।

कैबिनेट में कई अन्य लंबित पड़े मामलों पर भी फैसले लिए गए। जिसमें राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान मिलना, कोटवारों का मासिक पारिश्रमिक ₹500 रुपए बढ़ना, पटवारियों को अतिरिक्त ₹4000 मिलना शामिल हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि संबल खिलाड़ी योजना भी शुरू होगी। अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में नल से जल पहुंचेगा। शेष बचे गांवों के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक अन्य फैसला जिस पर सबकी नजर थी, सरकार अब इंदौर में इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेगी।