बड़ी खबरः चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में हुए कई फैसले, सरकार ने दिए कई बड़े तोहफे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में किसानों और पेंशनर्स के लिए बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पेंसनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शिवराज कैबिनेट ने किसानों के लिए भी कई बड़े फैसले लिए। चुनाव से पहले इन बड़े फैसले को काफी अहम माना जा रहा है।
 
 
देखें कैबिनेट के फैसले #LIVE
राज्य सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र मीडिया को कैबिनेट के फैसले की जानकारी दे रहे हैं।
 
01.20 pm
-मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना सभी जिलों में 13 जून से शुरू होगी।
-मजदूरों के लिए भी लाभ की योजना। उन्हें पट्टे दिए जाएंगे।
-असंगठित मजदूरों को चार हजार और 12 हजार रुपए देंगे।
-आयुष्मान भारत के तहत 83.81 लाख बीपीएल परिवारों और सीएम योजना मेंजोड़कर 1.40 करोड़ परिवार को लाभ मिलेगा।
01.10 pm
पेंशनर्स को दिया बड़ा फायदा
-मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ।
-साढ़े तीन लाख पेंशनर्स को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन।
-पेंशनर्स को 5 फीसदी की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।
 
01.05 pm
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए हुआ मानदेय। इससे सरकार पर 1100 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पर आएगा।
 
किसानों को बड़ा तोहफा
-सिंचाई के क्षेत्र में भी मंदसौर जिले की परियोजना को स्वीकृत।
-मिश्र ने बताया कि इस सिंचाई योजना से क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी।
-इससे मध्यप्रदेश से लेकर राजस्थान की सीमा तक सिंचाई हो सकेगी।
– कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मिश्र ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए सीएम की योजनाएं ऐतिहासिक हैं।
-कैबिनेट बैठक की जानकारी दे रहे हैं मंत्री नरोत्तम मिश्र।
जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अगली कैबिनेट बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके लिए सीएम और पीएस को सूचना देकर कहा गया है कि विभागों के कई मुद्दे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में शामिल कर दिए जाएं। यह भी कहा गया है कि एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा मुद्दे शामिल किए जाएं।
 
इन पर भी हुई चर्चा
इससे पहले चुनावी साल में दो करोड़ से ज्यादा मजदूरों को मुफ्त शिक्षा, 200 रुपए फ्लेट रेट पर बिजली सहित अन्य सुविधाओं के लिए नए नियम लाए गए थे। कैबिनेट के पूरक एजेंडे में गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी का प्रस्ताव भी आए थे। पूर्व में सरकार 1300 करोड़ रुपए दे चुकी है। इसके अलावा पेयजल के लिए राशि का इंतजाम करने के लिए उपकर, राज्यपाल के यहां निजी पदस्थापना में तैनाती, जेल संवर्ग में वेतनमान संशोधन, वित्त में सेवानिवृत्त सेवकों की पेंशन सुविधा का पुनरीक्षण, जेपी हॉस्पिटल भोपाल में संविदा नियुक्ति, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, अजजा छात्रावास संचालन और बुंदेलखंड पैकेज जसे ढाई दर्जन मुद्दे आएंगे।
 
चित्रकूट ग्रामोदय विवि को लाएंगे दायरे में
चुनावी साल में सरकार चित्रकूट ग्रामोदय विवि को भी राज्य की सुविधाओं के दायरे में लाएगी। इस विवि में 35 हजार से ज्यादा विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के तहत अध्ययनरत हैं। इन्हें राज्य सरकार की लैपटॉप सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार नियमों में संशोधन कर इन्हें भी लाभ के दायरे में लाएगी।
 
यह भी है खास
-राज्य सरकार प्रदेश के 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को शासकीय कर्मचारियों के समान ही 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने जा रही है। 
-वित्त विभाग ने पेंशनर्स को 1 जनवरी से 2016 से 31 मार्च 2018 तक बढ़ी हुई पेंशन का एरियर देने पर कोई बात नहीं की है।
-पेंशनर्स को यदि इसका लाभ मिल जाता है तो उन्हें एकमुश्त 28 माह की बढ़ी हुई पेंशन में न्यूनतम 25 हजार से अधिकतम 2.50 लाख रुपए तक मिलते।