प्रदेश में तीन वर्ष में गरीबों के लिये बीस लाख मकान बनेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्ग को आवास की गारंटी देने वाला विधेयक बनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश के हर गरीब को भूखंड या आवास का मालिक बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आवास लोगों का बुनियादी अधिकार है। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास का नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने वर्ष 2022 तक सबके लिये आवास देने का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल स्टेट व्यवसायी गरीबों के लिये अफोर्डेबल मकान का मॉडल तैयार करें। रियल स्टेट क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। रोजगार सृजन राज्य सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में रियल स्टेट व्यवसायियों को दी जाने वाली चिन्हित सेवाएं शामिल की जायेगी। उन्होंने कहा कि रियल स्टेट व्यवसाई अपने लिये आचार संहिता बनायें।