सरकार ने शुरू की नई काला धन माफी योजना

इसके तहत उन्हें बैंक में जमा की गई राशि का 50 फीसद टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा उन्हें 25 फीसद राशि चार साल के लिए बैंक में जमा करानी होगी। इस जमाराशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने लोगों को स्कीम के तहत एक से ज्यादा बार में वांछित राशि जमा करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। इस स्कीम के तहत लोगों को पहले टैक्स अदा करना होगा और इसकी रसीद लगाकर स्कीम में आवेदन करने की अनुमति होगी।

इससे पहले की स्कीमों में पहले अघोषित आय की घोषणा करने और बाद में टैक्स भरने का प्रावधान होता था। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर को की थी। यह 31 मार्च तक जारी रहेगी।

यह स्कीम 29 नवंबर को लोकसभा से पारित टैक्सेशन लॉज (सेकंड एमेंडमेंट) एक्ट, 2016 के तहत पेश की गई है। इस योजना में भी काले धन का खुलासा करने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे।

गलत रिपोर्ट के लिए सीए पर जुर्माना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा गलत आयकर रिपोर्ट दी जाती है तो आयकर अधिकारी उन पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाएंगे।

उन्होंने बताया कि सेक्शन 27आईजे के तहत हम सीए, मूल्यांकनकर्ता और मर्चेंट बैंकर्स को यह जिम्मेदारी देते हैं। ये प्रोफेशनल्स ऑडिट, वैल्यूएशन और दूसरी तरह की रिपोर्ट पेश करते हैं। अगर वे गलत जानकारी देंगे तो उन पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

विदेश में 16 हजार करोड़ काला धन वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार एचएसबीसी और इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) की सूचियों की जांच करने के बाद विदेश में भारतीयों के खातों में

16200 करोड़ रुपए अघोषित जमा होने की जानकारी पुष्ट हुई है। इससे सरकार ने 8200 करोड़ रुपए टैक्स वसूला। उन्होंने राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों के दौरान यह टैक्स वसूला गया।