राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति पंचायतों को सशक्त करने तथा विभिन्न विभागों द्वारा गठित अन्य समितियों की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने का कार्य करेगी। समिति तीन माह में अपनी अनुशंसाएँ शासन को प्रस्तुत करेगी।

समिति में 3 जिला पंचायत अध्यक्ष, एक-एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, अशासकीय संस्था का प्रतिनिधि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अकादमिक संस्थाओं के 2 प्रतिनिधि और अशासकीय संस्था से एक प्रतिनिधि को सदस्य नामांकित किया गया है। इसके अलावा राजस्व, स्कूल शिक्षा, महिला-बाल विकास, कृषि, वन, जल-संसाधन, अनुसूचित-जाति कल्याण, आदिम-जाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन-कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य नियुक्त किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।