भोपाल। प्रदेश में इस साल तबादलों से प्रतिबंध फिलहाल नहीं हटेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को यह संकेत दिए हैं। दरअसल, सरकार को आशंका है कि तबादलों पर से प्रतिबंध हटा दिया तो जिनके स्थानांतरण नहीं हो पाएंगे, उनमें नाराजगी बढ़ेगी। चंद महीनों में होने जा रहे विधानसभा …

भोपाल। संविदाकर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित करने के लिए अब तीन साल की समयसीमा का बंधन नहीं रहेगा। संविदा नियुक्ति के लिए चि-त पदों को चरणबद्ध तरीके से नियमित में परिवर्तित किया जाएगा। इस नीति में संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जो पद आरक्षित रहेंगे, उन पर नियुक्ति के बाद दोबारा …

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की सशर्त अनुमति देकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन मप्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल ये राहत नहीं मिल पाएगी। इसके लिए राज्य सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। विधि विशेषज्ञ कहते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य …

भोपाल। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान पटवारियों की प्रमुख मांग पे-ग्रेड बढ़ाने पर सहमति नहीं बन सकी। सीएम ने पे-ग्रेड बढ़ाने को छोड़कर अन्य चार मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इधर, पटवारी पे-ग्रेड …

नई दिल्ली ( मंथन न्युज)- प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा उद्यमियों से बात की।स्टार्ट अप इंडिया के तहत अपना स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवा उद्यमियों से उन्होंने कहा कि आज हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम दुनिया …

विलेज टाइम्स समाचार सेवा।          6 जून 2018 ऐश्वर्य आराम सहूलियत की सवारी बने वाहन भले ही सत्तालोलुप नीतियों के चलते बेकाबू अंदाज मैं हमारे गांव, गली, सड़क से लेकर हाईवेयों पर फर्राटे भर रहे हो। भले ही सहूलियत के साथ, वह अकाल मौत और अपंगता का कारण बन रहे हो। …

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिये सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम को मंजूरी दी गई। सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत …

भोपाल-मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने 1.84 लाख संविदा कर्मचारियों की सीधे नियमित करने की मांग को ठुकराते हुए नियमितीकरण के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट मिलेगा और जब विभागों में नियमित पदों के लिए भर्ती होगी …

पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मप्र के मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा। चूंकि मप्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ही उससे बड़ी बेंच (अपेक्स कोर्ट) ने पहले ही स्टे दिया है।  यह निर्णय महज केंद्र सरकार पर ही प्रभावी होगा। इस स्थिति में …

वाराणसी. क्या अखिलेश और राहुल गांधी की दोस्ती में खटास आ गई है या ये गठबंधन की नई रणनीति है। सपा सुप्रीमों का नया दांव चौंकाने वाला है। कम से कम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तो ऐसा ही नजर आ रहा है। सपा सुप्रीमों की इस रणनीति से …