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नई दिल्ली। सरकार ने मुस्लिमों में तत्काल तीन तलाक की परंपरा को प्रतिबंधित करने व ऐसा करने पर पति को तीन साल की जेल के प्रावधान वाला अध्यादेश फिर से जारी कर दिया है। इससे पहले यह सितंबर 2018 में जारी किया गया था। दिसंबर में लोकसभा से पारित हो चुका …

भोपाल। भर्तियों को लेकर कांग्रेस के निशाने पर रहे प्रोफेशनल एग्जामिनेश्ान बोर्ड (व्यापमं) को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले सप्ताह वचन-पत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर इस वादे को पूरा करने की गेंद तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पाले में …

अहमदाबाद। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसद आरक्षण देने संबंधी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्टपति भी इस पर मुहर लगा चुके हैं। अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि मकर संक्रांति यानि 14 जनवरी से यह कानून उनके प्रदेश में …

मोदी सरकार बहुत जल्द एक और बड़ी सौगात दे सकती है। अगली कैबिनेट मीटिंग में सरकार सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर फैसला सुना सकती है। नई दिल्ली। हाल …

भोपाल। विधानसभा चुनावों में मिले वोटों के आधार पर 29 में से 12 लोकसभा सीटों पर पिछड़ रही भाजपा मकर संक्रांति के बाद से ही आम चुनाव के लिए जुटने जा रही है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश संगठन को इसके संकेत दे दिए। …

उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद कांग्रेस अकेली पड़ गई है। हालांकि, यूपी में हुए इस गठबंधन का असर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नहीं पड़ेगा।भोपाल उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी (  एसपी  ) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी ) के गठबंधन का असर यूपी में भले ही  कांग्रेस …

सपा-बसपा के चुनावी फार्मूले से नाखुश कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो भी एमपी में सभी 29 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी मध्य प्रदेश में भले ही गठबंधन की सरकार हो लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2019 का चुनाव वो अकेले दम पर …

लखनऊ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़े ही आत्मविश्वास से 1993 के गठबंधन की याद दिलाकर भाजपा को सत्ता के खेल से बाहर करने का एलान कर दिया लेकिन, दस्तावेज गवाह हैं कि राह न तब आसान थी और न अब है। तब अकेले भाजपा ने गठबंधन को मिली सीटों से एक …

नरेंद्र मोदी सरकार सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए ये बिल लाई थी, जिसे अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है. इस बिल को 8 जनवरी को लोकसभा में पेश किया गया था, जबिक राज्यसभा में इसे 9 जनवरी को …

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अगले हफ्ते तक सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके तहत उनके हितों का संरक्षण करने वाले आयोग को मुखिया मिल सकता है। फिलहाल इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। माना जा रहा है …