केंद्र की मोदी सरकार ने सभी तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. इन संस्थानों के कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा. केंद्र सरकार ने सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों को लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने की मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद सरकार पर 1242 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा.केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29,264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा. इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेज या संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख शिक्षकों एवं कर्मियों को इस मंजूरी से लाभ मिलेगा.”शिक्षकों को फायदा देने के अलावा, केंद्र सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे. सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी भी वहन करने का ऐलान किया है. 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच एरियर पर जो खर्च होगा, सरकार उसका 50 फीसदी संस्थानों को लौटाएगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस कदम से तकनीकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी.बताया जा रहा है कि 1 फरवरी 2019 से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा. यहीं नहीं पिछले तीन सालों का पीएफ भी उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा
मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ाई सैलरी, खाते में आयेगा बड़ा एरियर
शिक्षकों को फायदा देने के अलावा, केंद्र सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे. सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी भी वहन करने का ऐलान किया है.