शीतकालीन सत्र से पहले बोले PM मोदी- हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार

शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 2019 का ये आखिरी संसद सत्र है, राज्यसभा का 250वां सत्र है. इस सत्र के दौरान 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है, हमारे संविधान के 70 साल हो रहे हैं.

सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात
संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआतसत्र से पहले मीडिया से मुखातिब हुए पीएम मोदी‘सदन में हर विषय पर चर्चा को तैयार है सरकार’
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 2019 का ये आखिरी संसद सत्र है, राज्यसभा का 250वां सत्र है. इस सत्र के दौरान 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है, हमारे संविधान के 70 साल हो रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है.

पीएम मोदी ने कहा कि संविधान देश की एकता, अखंडता और विविधता को समेटे हुए है. बीते दिनों सभी दल के नेताओं से मिलने का मौका मिला है, जैसे पिछली बार सभी दलों के सहयोग के कारण चला था, ऐसा ही इस बार भी होने की उम्मीद है.

हर विषय पर चर्चा को तैयार है सरकार

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा चाहते हैं, वाद हो-विवाद हो और इसके साथ ही सदन की चर्चा को समृद्ध बनाने को योगदान दें. सभी सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए सभी का धन्यवाद.

बता दें कि इससे पहले सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि वह नियमों के तहत सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं.

सरकार को घेरने के लिए तैयार है विपक्ष
संसद का यह सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होंगी. संसद में 43 बिल पेंडिंग है, 12 बिलों को सदन के समक्ष रखा जाना है जो कि मानसून सत्र वाले बिल ही हैं.

संभावना है कि सरकार इस सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने वाला बिल भी ला सकती है इसके अलावा नागरिक संशोधन विधायक भी इस सत्र में सरकार लाएगी. लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है, फिर चाहे वह अर्थव्यवस्था का मसला हो या फिर किसानों की समस्या.

सरकार की ओर से इस सत्र में तीन दर्जन से अधिक बिलों का पास कराने की कोशिश की जाएगी. जिनमें नागरिकता संशोधन बिल सबसे अहम है, जिसपर पिछले सत्र में काफी विवाद भी हुआ था.
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