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मध्य प्रदेश के भोपाल फैमिली कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। स्‍मार्टफोन के कारण कपल के बीच तलाक की नौबत आ गई थी। लेकिन कोर्ट ने उनका मामला कुछ ऐसे रोचकता से सुलझाया भोपाल : स्मार्टफोन ने आज की लाइफ जितनी आसान कर दी है वहीं रिश्तों में कहीं न …

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को ऐलान किया कि वे शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेंगे. आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण के बाद अब सरकार हायर एजुकेशन को लेकर बड़ा कदम उठाने …

1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होने वाला है. बजट से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने एक ही झटके में 5 बड़े फैसले ले लिए हैं. पहले फैसले के तहत उन लोगों को राहत मिलेगी जो आयकर रिटर्न के लिए महीनों इंतजार …

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह ने बताया कि पार्टी की ओर से प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। …

नई दिल्ली: देश के दो सूबों कर्नाटक( Karnataka) और मध्यप्रदेश( Madhya pradesh) में राजनीतिक हलचल है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मिलीजुली सरकार है,तो मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैसाखी पर चल रही है। कर्नाटक में बीजेपी का दावा है कि गठबंधन की सरकार अल्पमत में है और कांग्रेस-जेडीएस नेता लोकतंत्र …

सक्रिय करने के लिए सभी प्रमुख पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी कर रही है। इस आशय का आदेश पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की ओर से सेल के संभागीय समन्वयक, जिला अध्यक्ष, विधानसभा समन्वयक के साथ ही प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस …

बेंगलुरु। कर्नाटक में जारी सियासी नाटक के बीच कांग्रेस ने 18 जनवरी को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस सांसद मुनियप्पा ने कहा है कि अगले कैबिनेट विस्तार में सभी को मौका मिलेगा इसलिए जो विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो डरें नहीं और लौट आएं। वहीं …

शिक्षकों को फायदा देने के अलावा, केंद्र सरकार ने उन संस्थानों को भी राहत दी है, जो कर्मचारियों को एरियर देंगे. सरकार ने एरियर पर होने वाले खर्च का 50 फीसदी भी वहन करने का ऐलान किया है. केंद्र की मोदी सरकार ने सभी तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों को बड़ी …

भोपाल, – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में उनकी सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय करेगी। जब उनसे यह पूछा गया कि …

भोपाल. नई सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर ठोस कार्रवाई करने की योजना बनाना शुरु कर दिया। २०१४ से अब तक अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित जितने भी प्रकरण लंबित पड़े हैं, इनके समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनवरी आखिरी तक सभी जिलों से …